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भारतीय कार्यपालिका में सामाजिक न्याय का संघर्ष

सामाजिक न्याय भारतीय समाज के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक असमानताओं को कम करने और सभी वर्गों को उच्चतम स्तर के जीवनस्तर की सुविधाएं प्रदान करने का माध्यम है।

भारतीय कार्यपालिका सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधानिक और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करती है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय कार्यपालिका के अंतर्गत सामाजिक न्याय के संघर्ष में कई मुद्दे शामिल हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासी वर्ग के उत्थान, और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं।

सामाजिक न्याय के संघर्ष में भारतीय कार्यपालिका ने कई कदम उठाए हैं। इसमें न्यायपालिका द्वारा न्याय और न्यायिक निर्णयों के प्रभावी पालन का सुनिश्चय, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ सहयोग, और संबंधित विभागों के बीच समन्वय शामिल हैं।

भारतीय कार्यपालिका ने सामाजिक न्याय के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे भी इस क्षेत्र में नए कदम उठाएगी। सामाजिक न्याय के संघर्ष के माध्यम से भारतीय समाज को एक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण समाज का निर्माण करने का मकसद है।